HPSLA BILASPUR

Cabinet gives nod to fill up 200 posts of MBBS Doctors and 714 posts of Staff Nurses

In order to provide major relief to consumers under PDS, the Cabinet decided to cut down the rate of sugar being provided to APL ration card holders from Rs. 29 per kg. to Rs. 24 and for beneficiaries under National Food Security Act, 2013 from Rs.18 to Rs. 13 per kg.

The Cabinet gave its nod to implement support price under Market Intervention Scheme for procurement of mango and apple fruits by increasing the support price of these fruits by 50 paise per kg from the existing rates.

In order to encourage industrial investment in the State, the Cabinet approved necessary amendments in the rules regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to Industrial Units in Himachal Pradesh, 2011.  

The Cabinet also gave its nod to start tele-medicine services in Pangi, district Chamba through M/s Apollo Hospitals Enterprises Ltd.

          It also decided to open new Town Planning offices at Poanta Sahib in Sirmaur district and Amb in Una district along-with creation of requisite posts.

          It also gave its approval to upgrade Town Planning office, Manali as Sub Divisional Town Planning office along-with creation and filling up of requisite staff.

          Approval was also accorded to start Science (Medical and Non-Medical) classes in Government Degree College, Seraj (Lambhathach) in district Mandi along-with creation of necessary staff.

It also decided to introduce Digipay system for Aadhar linked cashless transactions in fair price shops being run by the State Government through Common Services Centres Scheme-Special Purpose Vehicle for the convenience of consumers and for bringing transparency in Public Distribution System.

          The Cabinet gave its approval to open Fire Post at Banjar in Kullu district along-with requisite staff and vehicles on the pattern of Thunag and Karsog.  

          It also gave its nod to fill six vacant posts of Junior Draftsman in Town and Country Planning Department on contract basis.  

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ ने 7 जुलाई 2014 को वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिूसचना को रद करने की मांग की है। संघ का कहना है कि लाखों कर्मचारियों के हित में सरकार वित्त विभाग की इस अधिसूचना को रद निरस्त करे और पुरानी 4-9-14 को बहाल किया जाए।

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ जिला बिलासपुर के प्रधान नरेश ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान भूपेंद्र ठाकुर, महासचिव जगदीश कौंडल, वित्त सचिव देश राज, सतीश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, जगदीश कुमार, राजेश शर्मा, बलदेव शर्मा, चमन कपूर, डॉ. रमेश जसवाल, हेम राज, अश्वनी, सुरेश, रवि दत्त, अमित शर्मा, देश राज, पवन ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, रजनीश, सुधीर गौतम, मदन चंदेल, डॉ. केशवानंद, राजेंद्र, मुकेश, चंदू राम, रेणु संख्यान, संध्या जस्टा व सीमा पाठक आदि ने कहा कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि सरकार बनते ही कर्मचारियों को पुरानी 4-9-14 स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा।

वर्तमान सरकार के मेनिफेस्टो में भी ये कहा गया था कि पुरानी 4-9-14 को बहाल किया जाएगा। सरकार को कर्मचारियों से किए गए वादे की याद दिलाते हुए संघ के वरिष्ठ सदस्यों व पदाधिकारियों ने बताया कि इस अधिसूचना से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान एसीपी के रूप में हर कैडर में तीन बार लाभ मिलता था,  परंतु अब पदोन्नति से वंचित रहने वाले कर्मचारियों को यह लाभ पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार मिलने से कर्मचारियों में वित्त विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है। वरिष्ठ उपप्रधान भूपेंद्र ठाकुर ने वित्त विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया कि 1-10-2012 से स्कूल प्राध्यापकों व दूसरे कर्मचारियों का ग्रेड पे तो बढ़ाया गया, परंतु वित्त विभाग द्वारा financial enhancement का नाम देकर 4, 9 अथवा 14 वर्ष पूरे वाले कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित कर दिया गया। 30 सितंबर 2016 को 4 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों के लिए भी  वित्त विभाग कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं कर पाया।