पुरानी 4-9-14 बहाल की जाए

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ ने 7 जुलाई 2014 को वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिूसचना को रद करने की मांग की है। संघ का कहना है कि लाखों कर्मचारियों के हित में सरकार वित्त विभाग की इस अधिसूचना को रद निरस्त करे और पुरानी 4-9-14 को बहाल किया जाए।

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ जिला बिलासपुर के प्रधान नरेश ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान भूपेंद्र ठाकुर, महासचिव जगदीश कौंडल, वित्त सचिव देश राज, सतीश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, जगदीश कुमार, राजेश शर्मा, बलदेव शर्मा, चमन कपूर, डॉ. रमेश जसवाल, हेम राज, अश्वनी, सुरेश, रवि दत्त, अमित शर्मा, देश राज, पवन ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, रजनीश, सुधीर गौतम, मदन चंदेल, डॉ. केशवानंद, राजेंद्र, मुकेश, चंदू राम, रेणु संख्यान, संध्या जस्टा व सीमा पाठक आदि ने कहा कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि सरकार बनते ही कर्मचारियों को पुरानी 4-9-14 स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा।

वर्तमान सरकार के मेनिफेस्टो में भी ये कहा गया था कि पुरानी 4-9-14 को बहाल किया जाएगा। सरकार को कर्मचारियों से किए गए वादे की याद दिलाते हुए संघ के वरिष्ठ सदस्यों व पदाधिकारियों ने बताया कि इस अधिसूचना से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान एसीपी के रूप में हर कैडर में तीन बार लाभ मिलता था,  परंतु अब पदोन्नति से वंचित रहने वाले कर्मचारियों को यह लाभ पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार मिलने से कर्मचारियों में वित्त विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है। वरिष्ठ उपप्रधान भूपेंद्र ठाकुर ने वित्त विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया कि 1-10-2012 से स्कूल प्राध्यापकों व दूसरे कर्मचारियों का ग्रेड पे तो बढ़ाया गया, परंतु वित्त विभाग द्वारा financial enhancement का नाम देकर 4, 9 अथवा 14 वर्ष पूरे वाले कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित कर दिया गया। 30 सितंबर 2016 को 4 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों के लिए भी  वित्त विभाग कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं कर पाया।