HPSLA BILASPUR

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ ने 7 जुलाई 2014 को वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिूसचना को रद करने की मांग की है। संघ का कहना है कि लाखों कर्मचारियों के हित में सरकार वित्त विभाग की इस अधिसूचना को रद निरस्त करे और पुरानी 4-9-14 को बहाल किया जाए।

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ जिला बिलासपुर के प्रधान नरेश ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान भूपेंद्र ठाकुर, महासचिव जगदीश कौंडल, वित्त सचिव देश राज, सतीश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, जगदीश कुमार, राजेश शर्मा, बलदेव शर्मा, चमन कपूर, डॉ. रमेश जसवाल, हेम राज, अश्वनी, सुरेश, रवि दत्त, अमित शर्मा, देश राज, पवन ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, रजनीश, सुधीर गौतम, मदन चंदेल, डॉ. केशवानंद, राजेंद्र, मुकेश, चंदू राम, रेणु संख्यान, संध्या जस्टा व सीमा पाठक आदि ने कहा कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि सरकार बनते ही कर्मचारियों को पुरानी 4-9-14 स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा।

वर्तमान सरकार के मेनिफेस्टो में भी ये कहा गया था कि पुरानी 4-9-14 को बहाल किया जाएगा। सरकार को कर्मचारियों से किए गए वादे की याद दिलाते हुए संघ के वरिष्ठ सदस्यों व पदाधिकारियों ने बताया कि इस अधिसूचना से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान एसीपी के रूप में हर कैडर में तीन बार लाभ मिलता था,  परंतु अब पदोन्नति से वंचित रहने वाले कर्मचारियों को यह लाभ पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार मिलने से कर्मचारियों में वित्त विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है। वरिष्ठ उपप्रधान भूपेंद्र ठाकुर ने वित्त विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया कि 1-10-2012 से स्कूल प्राध्यापकों व दूसरे कर्मचारियों का ग्रेड पे तो बढ़ाया गया, परंतु वित्त विभाग द्वारा financial enhancement का नाम देकर 4, 9 अथवा 14 वर्ष पूरे वाले कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित कर दिया गया। 30 सितंबर 2016 को 4 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों के लिए भी  वित्त विभाग कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं कर पाया।

बैठक में कांगड़ा ज़िले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के सभी 34 स्वास्थ्य संस्थानों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी गंगथ के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से हटाकर खण्ड चिकित्सा अधिकारी नगरोटा-सूरियां के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में लाने को भी स्वीकृति प्रदान की।
The State Cabinet meeting held here today under the Chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur decided to withdraw tax on all fruits and all vegetables under H.P. Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 to provide great relief to the farmers and horticulturists of the State. Besides, transporters would also be relieved from inconvenience for paying the CGCR tax at Parwanoo/ Chakki Mour barrier for carrying fruits and vegetables.

            It gave nod to reduce/revise the existing rates of Additional Goods Tax (AGT) under Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 on iron and steel, yarn and plastic goods to benefit the general public.

            It decided to reduce the electricity duty on existing small industries from 4 percent to 2 percent and in case of medium industrial units from 10 percent to 7 percent in accordance with the budget announcement. It was also decided to reduce per unit rate from Rs. 1 to 35 paise to agriculture consumers as per budget assurance.

The Cabinet approved to fill up 1036 posts of Trained Graduate Teachers and 844 posts of JBTs in Education Department on contract basis to cope with the shortage of teachers in the schools, especially in remote and hard areas of the State.  

            While reviewing the presentation of tourism department on ADB and some other issues, it was observed in the cabinet meeting that new areas should be explored for tourism development.

            While reviewing the presentation regarding doubling the income of farmers, it was stressed that government schemes should be included in all training programmes. It was also felt that names of practices and inputs of zero budget be simplified and natural farming be encouraged amongst the farmers.

            It approved the guidelines for providing assistance for installation of anti-hail nets as per budget assurance. The scheme will primarily benefit small and marginal and women farmers of the State to reduce qualitative and quantitative losses to their horticulture produce. Under the scheme, 80 percent subsidy would be provided to the farmers for purchase of anti-hail nets with the target to bring 30 lakh square meter area under protection of anti-hail nets during the current financial year.

            The Cabinet also approved the guidelines for implementation of Mukhya Mantri Greenhouse Renovation Scheme under which 70 percent assistance will be provided for the replacement of polysheet subject to maximum of Rs. 44.80 per square meters as back ended subsidy to the beneficiaries.

            Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna was also approved by the Cabinet under which ‘Rajya Kaksh’ and ‘Zila Kakshas’ would be established.

            It gave its approval to the guidelines for implementation of Himachal Pushpa Kranti Yojana for promoting floriculture in the State. The scheme will push forward the State as pioneer in production and marketing of commercial flowers and ornamental crops at National and International level.

            The Cabinet approved the transportation guidelines for safe plying of the school vehicles. According to guidelines, all school vehicles would have first aid box, emergency number displayed, no curtains or music system and inflammatory items in vehicles and the school vehicles should not be more than 15 years old. It should have speed governor and special provision for specially abled students etc.

            It accorded its approval to provide subsidy of 10 percent or Rs. 4000 per kilowatt, whichever is less, to all the domestic consumers, institutions (registered under Society and Trust Act) and Social Sectors (Ashrams run by the Government) for installation of solar power plants at the roof tops of the buildings to encourage use of solar energy.

It also gave its nod in principle to fill up vacant posts of different categories of teachers in remote/hard areas through the concerned School Management Committees (SMCs) in Elementary/ Higher Education Department where there are no teachers. The modalities will be finalized later.   

            The Cabinet gave its consent to create and fill up 89 posts of different categories to run State Nutrition Resource Centre-State Project Management Unit (SNRC-SPMU), District Help Desk and Block level under National Nutrition Mission being implemented in five districts of the State, viz. Chamba, Hamirpur, Shimla, Solan and Una being implemented by the Social Justice and Empowerment Department.

            The Cabinet gave its consent to impose ban on manufacturing, stocking, sale and use of thermocol cutlery i.e. thermocol cups, plates, glasses or any other item used for serving or consuming food in the State to protect the fragile environment. It was decided that three months time would be given to the businessmen to clear their stock and promote patals.

            It gave nod to open three Mahila Police Stations at Chamba, Hamirpur and Solan alongwith requisite staff.

            The Cabinet decided to create nine posts of Constables in Police Department to manage Guddiya Helpline and Shakti Button App.

            It gave its approval to fill up 13 vacant posts of Statistical Assistant in Women and Child Development Department on contract basis through direct recruitment.

            It also decided to provide government employment to eligible dependents  of Himachali martyrs of Para-Military forces on the analogy of eligible dependants of martyred soldiers  of Army on compassionate grounds.

            The Cabinet also decided to make necessary amendments in selection procedure of BPL families to ensure transparency in their selection process.

   
श्री राजेन्द्र ठाकुर ने HPSLA की अब तक की सफलातायें बताई।
üजीएसएलयू पंजाब से मिलकर पंजाब सरकार से 5400 ग्रेड पे दिलवाना।

ü50% परिणाम की शर्त हटाई जाने के प्रयास अंतिम चरण में पहुंचाना।

श्री कमल कुमार जिला ऊना के प्रधान ने सबसे पहले श्री नरोतम ठाकुर और उनकी कार्यकारिणी को बधाई दी।श्री कमल कुमार ने कहा:

ü पी जी टी पदनाम बदलकर लेक्चरर किया जाये।
ü टाईम सकेल 4-9-14 दूसरे विभगों के संघों से तालमेल बिठाकर सरकार से जल्द से जल्द लागू करवाया जाये।ü +1 और +2 के लिये अलग से निदेशालय बनाया जाये।
ü Contract Lecturers को B.Ed. की शर्त से छूट दी जाये।
ü Commissioned Contract Lecturers की जायेज मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाये।
üयू जी सी के नियम पूरा करने वाले प्रवक्ताओं को कॉलेज़ कैडर में जाने के अवसर प्रदान कियी जायें।ü Vacation Schedule को विचार विमर्श के बाद बद्ला जाये।
ü पैरा प्रवक्ताओं को नियमित करने के प्रक्रिया को शुरू किया जाये ,क्योंकी इनके 2012 में 8 साल पूरे होने वाले हैं।
üContract Lecturers जो कि संघ की करयाकारिणी में शामिल हैं, उन्हे special casual leaves दिलवाईं जाये।
ü पैरा प्रवक्ताओं को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सभी प्रकार के कार्यों में शामिल किया जाये।
üLecturer से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति संख्या के आधार पर होनी चहिये इसके लिये कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिये।

श्री हरि शर्मा जिला शिमला के प्रधान ने सबसे पहले श्री नरोतम ठाकुर और उनकी कार्यकारिणी को बधाई दी। साथ में उन्होने श्री कमल कुमार जिला उना के प्रधान का कार्याकारिणी की पेहली बैठक उना में करवाने के लिये धन्यावाद किया ।
श्री हरि शर्मा ने कहा :
F पी जी टी पद्नाम बदला जाये।
F Contract Lecturers को B.Ed. की शर्त से हटाई जाये।
F Science Lecturers को प्रायोगिक भत्ता दिया जाये ।
F Contract व पैरा Lecturers को छुटियां नियमित Lecturers के बराबर दी जायें।
F Commissioned Contract Lecturers को तीन साल बाद नियमित किया जाये।
F सारे प्रवक्ता एक ही संघ में होने चाहिये।
F सभी Contract Lecturers को वितिय लाभ मिलने चाहियें।
F 25% Lecturers को कॉलेज़ कैडर में जाने का मौका मिलना चाहिये।
Fवरिश्ठ माध्यामिक पाठशालाओं में हैड्मास्टर नियुक्त नहीं होने चाहिये।

F हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ का सविंधान बदला जाये।
श्री हरि शर्मा ने सविंधान के बारे में  ने कुछ आप्त्तिजनक बात भी की थी, जो कि संघ के लिये ठीक नहीं है।

श्री प्रेम लाल ने कहा :
मैं जिला शिमला के प्रधान द्धारा की गयी सभी मांगों का समर्थन करता हूं।

इसके इलावा
Ø प्लस वन और प्लस टू के लिये अलग से निदेशालय बनाया जाये।